संतोष ट्रॉफी चयन पर बड़ा बवाल, J&K सरकार ने बैठाई जांच, पढ़ें पूरा मामला
संतोष ट्रॉफी चयन विवाद पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने जांच समिति बनाई है। आरोप हैं कि टीम चयन में क्षेत्रीय और धार्मिक पक्षपात हुआ। जम्मू के सिर्फ एक खिलाड़ी के चयन से मामला गरमा गया और सात दिनों में रिपोर्ट मांगी गई।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने संतोष ट्रॉफी 2025 के लिए खिलाड़ियों के चयन को लेकर उठे विवाद के बाद बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चयन प्रक्रिया की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन किया है। आरोप हैं कि टीम चयन में क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर भेदभाव किया गया। इस पूरे मामले ने राजनीतिक और खेल जगत में हलचल मचा दी है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चयन प्रक्रिया की सच्चाई को समयबद्ध तरीके से सामने लाया जाएगा। समिति को सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
जम्मू क्षेत्र को लेकर आरोप
यह विवाद तब गहराया जब आरोप लगे कि अंतिम चयन सूची में जम्मू क्षेत्र के खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है। 20 खिलाड़ियों की टीम में से केवल एक खिलाड़ी जम्मू से चुना गया, जिस पर सवाल खड़े किए गए। आरोप लगाने वालों का कहना है कि यह चयन संतुलित नहीं है और इसमें क्षेत्रीय पक्षपात साफ नजर आता है। इसी आधार पर जांच की मांग तेज हुई। इतना ही नहीं, चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं, जिससे सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा।
जांच समिति में कौन-कौन शामिल
सरकार द्वारा गठित नौ सदस्यीय जांच समिति में खेल और प्रशासन से जुड़े अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति में जम्मू और कश्मीर से एक-एक फुटबॉल खिलाड़ी को भी रखा जाएगा, जिनका नामांकन युवा सेवा और खेल विभाग की महानिदेशक करेंगी। इसके अलावा समिति में खेल विभाग, लीगल मेट्रोलॉजी, योजना विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। समिति को आम लोगों से सुझाव लेने, चयनकर्ताओं की प्रक्रिया की जांच करने और अपनी सिफारिशें देने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री के बयान से बढ़ी बहस
इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री का बयान भी चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर टीम में चुने गए ज्यादातर खिलाड़ी गैर-मुस्लिम होते, तो शायद यह विवाद खड़ा ही नहीं होता। उनका कहना था कि टीम में अधिकांश खिलाड़ी कश्मीरी मुस्लिम हैं, इसलिए चयन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब जांच होगी और तय किया जाएगा कि चयन सही आधार पर हुआ या नहीं। इस बयान के बाद बहस और तेज हो गई है और सभी की नजरें अब जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई है।
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